सीमापार जयनगर-कुर्था (जनकपुर) रेलमार्ग सञ्चालनका लागि सरकारले फेरि रेल्वे अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेर कानुन मन्त्रालयका रायका लागि पठाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठका अनुसार रेल चलाउनका लागि कानुन अपरिहार्य भएकाले अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । २२ वैशाख, २०७८मा पनि सरकारले रेल्वे अध्यादेश जारी गरेको थियो । तर, संसद अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र पास नभएकाले अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो ।
भारतले गत ५ कात्तिकमा सीमापार विस्तारित रेलमार्ग नेपाललाई हस्तान्तण गरेको छ । भारतले सन् २०१४बाट रेलमार्ग बन्द गरेर यसअघिको न्यारो गेजलाई ब्रोडगेजमा विस्तार थालेको थियो । नेपालतर्फको खण्डलाई ब्रोडगेजमा विस्तार गरेर स्पिड टेस्ट पनि गरेपछि भारतले नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई रेलमार्ग हस्तान्तरण गरेको हो ।
यो रेलमार्ग सञ्चालनका लागि नेपाल र भारतबीच ‘स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर’ (सञ्चालन प्रक्रिया) मा हस्ताक्षर भने भइसकेको छ । अन्तरदेशीय रेलमार्ग भएकाले मुख्यतयाः भन्सार, अध्यागमन, सुरक्षा व्यवस्था, सूचना केन्द्र लगायतका विषयहरुलाई प्रोसिड्योरले सम्बोधन गरेको छ ।
महामारीका कारण कसरी समस्या नपर्ने गरी रेल चलाउने भन्नेबारे पनि सहमति भएको छ । सुरक्षा र सतर्कताबारेका व्यवस्था पनि सहमति भइसकेको छ ।
रेल सेवामा कार्यरत नेपाली कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गर्न तथा नेपालको आवश्यकताअनुसार कर्मचारीहरुलाई नेपाल र भारतमा प्रशिक्षण दिन भारत सहमत छ ।
