नेपालको सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र पछिल्लो समय फेरि शिक्षक आन्दोलनको बहसको केन्द्रमा छ । नेपाल शिक्षक महासंघले विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको, विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएको तथा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका पेसागत तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी माग सम्बोधन नभएको भन्दै भदौदेखि पुनः आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। महासंघले आन्दोलनको औपचारिक मिति र स्वरूप तय गर्न कार्यदललाई जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ ।
यो आन्दोलनलाई केवल शिक्षकको तलब, सुविधा वा जागिरको सुरक्षासँग जोडेर बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ। यसको अन्तर्यमा नेपालको संघीय संरचनाअनुसार विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन कसरी गर्ने, शिक्षकको पेसागत मर्यादा र अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने, अस्थायी तथा राहत शिक्षकको भविष्य कसरी व्यवस्थापन गर्ने र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कसरी सुधार गर्ने भन्ने दीर्घकालीन प्रश्नहरू जोडिएका छन् ।
आन्दोलनको अन्तर्य
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै विद्यालय शिक्षाको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आएको छ। तर शिक्षक व्यवस्थापन, दरबन्दी, सरुवा, बढुवा, सेवा–सुविधा र पेसागत सुरक्षासम्बन्धी विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको स्पष्ट र प्रभावकारी समन्वय अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
शिक्षकहरूको असन्तुष्टिको अर्को प्रमुख कारण सरकारसँग पटक–पटक भएका सहमतिको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइ हो। २०८२ साल वैशाखमा भएको नौबुँदे सहमतिपछि शिक्षक आन्दोलन स्थगित भए पनि त्यसअन्तर्गतका कतिपय विषय कार्यान्वयन नभएको भन्दै महासंघले पुनः दबाब बढाएको छ। निजामती सरह ग्रेड, दुर्गम भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, अस्थायी शिक्षकको बिदा तथा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकलगायत विषय सहमतिमा समेटिएका थिए ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—सरकार र शिक्षकबीच हुने सहमति केवल तत्कालीन आन्दोलन रोक्ने माध्यम हो कि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत प्रतिबद्धता पनि हो? पटक–पटक सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले अविश्वास बढाउने काम गरेको देखिन्छ।
मुख्य मुद्दा के हुन्?
शिक्षक आन्दोलनका मागहरूलाई मोटामोटी पाँच क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।
पहिलो, विद्यालय शिक्षा ऐन। लामो समयदेखि नयाँ विद्यालय शिक्षा कानुनको आवश्यकता महसुस भए पनि विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐन बन्न सकेको छैन। यही कारण शिक्षकको सेवा, शर्त, अधिकार, जिम्मेवारी, दरबन्दी र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित धेरै विषय संक्रमणकालमै छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर शिक्षकहरूले यसअघि पनि आन्दोलन गरेका थिए।
दोस्रो, अस्थायी तथा राहत शिक्षकको व्यवस्थापन। लामो समयदेखि अस्थायी प्रकृतिमा काम गरिरहेका शिक्षकहरूको रोजगारीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने प्रश्न आन्दोलनको संवेदनशील पक्ष हो। महासंघले अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई निश्चित अनुपातमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी गर्ने माग उठाउँदै आएको छ। तर यस विषयमा स्थायित्व र खुला प्रतिस्पर्धाबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने चुनौती छ।
तेस्रो, शिक्षकको सेवा–सुविधा र पेसागत मर्यादा। तलब, ग्रेड, दुर्गम भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार, बढुवा, सरुवा तथा वृत्तिविकासका विषय शिक्षकका नियमित मागका रूपमा रहेका छन्। शिक्षकले आफूलाई राज्यको शिक्षा प्रणालीको महत्वपूर्ण जनशक्ति मान्दै अन्य सरकारी सेवासँग तुलनायोग्य सेवा–सुविधाको माग गरिरहेका छन्।
चौथो, विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकको प्रश्न। विद्यालयमा शिक्षण कार्यलाई सहयोग गर्ने कर्मचारी तथा प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकको न्यून पारिश्रमिक र अस्थिर सेवाले पनि सार्वजनिक शिक्षाको आधार कमजोर बनाएको छ। उनीहरूको सेवा र सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई शिक्षक आन्दोलनसँग जोडेर उठाइएको छ।
पाँचौँ, स्थानीय तहअन्तर्गत शिक्षक व्यवस्थापन। शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, अनुगमन र मूल्यांकनमा स्थानीय तहको भूमिकालाई लिएर शिक्षक संगठन र राज्यबीच मतभेद देखिँदै आएको छ। शिक्षकहरू राजनीतिक हस्तक्षेप तथा स्थानीय दबाबबाट आफ्नो पेसागत स्वतन्त्रता प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। अर्कोतर्फ संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय सरकारलाई विद्यालय व्यवस्थापनमा आवश्यक अधिकार दिनुपर्ने तर्क पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
आन्दोलनका समस्या र विरोधाभास
शिक्षकका धेरै माग जायज र दीर्घकालीन प्रकृतिका भए पनि आन्दोलनको शैलीले अर्को समस्या सिर्जना गर्छ—यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीमा पर्छ। २०८२ साल चैत २० गतेदेखि भएको काठमाडौं केन्द्रित शिक्षक आन्दोलन २९ दिनसम्म चलेको र त्यस क्रममा विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको थियो।
शिक्षक आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार राख्छन्। तर विद्यार्थीको शिक्षा पाउने अधिकार पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। शिक्षकको आन्दोलनले विद्यालय बन्द हुँदा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थी सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्, किनकि उनीहरूसँग वैकल्पिक शैक्षिक अवसर सीमित हुन्छन्।
अर्को समस्या शिक्षक आन्दोलनमा राजनीतिक दलनिकट संगठनहरूको प्रभाव हो। शिक्षकका पेसागत संगठनहरू राजनीतिक दलसँगको सम्बन्धबाट पूर्ण रूपमा अलग हुन नसक्दा आन्दोलनको मूल उद्देश्य कहिलेकाहीँ पेसागत मुद्दाभन्दा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनतर्फ मोडिन सक्ने जोखिम रहन्छ। सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षक संगठन बलियो हुनु आवश्यक छ, तर त्यसको प्राथमिकता विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षण पेसाको गुणस्तर हुनुपर्छ।
सरकारको कमजोरी
शिक्षक आन्दोलनको निरन्तरतामा सरकारको कार्यशैली पनि महत्वपूर्ण कारण हो। वर्षौँसम्म नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण हुन नसक्नु, शिक्षकका मागबारे स्पष्ट दीर्घकालीन नीति नबन्नु र सहमतिका विषय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु सरकारको कमजोरी हो।
नीति निर्माणमा सरोकारवालासँग पर्याप्त संवाद नगर्ने र आन्दोलन चर्किएपछि मात्र वार्तामा बस्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनाएको छ। शिक्षक आन्दोलन सुरु भएपछि तत्कालीन समाधान खोज्नुको सट्टा नियमित संवादको स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
समाधानको बाटो
समस्याको समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई राजनीतिक सहमतिको विषय बनाउन आवश्यक छ। शिक्षा जस्तो दीर्घकालीन राष्ट्रिय विषयलाई सरकार परिवर्तनसँगै बदलिने प्राथमिकतामा राखिनु हुँदैन। शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र विज्ञको सहभागितामा सहमतिमा आधारित कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।
दोस्रो, शिक्षकका मागलाई वित्तीय क्षमता र प्राथमिकताका आधारमा चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तलब, ग्रेड, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र वृत्तिविकाससम्बन्धी विषयलाई स्पष्ट समयसीमा र बजेटसहित कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
तेस्रो, अस्थायी तथा राहत शिक्षकको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्छ। लामो समयदेखि सेवा गरेका शिक्षकको अनुभव र योगदानलाई सम्मान गर्दै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, खुला प्रतिस्पर्धा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र न्यूनतम योग्यता लगायतका आधारबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ। केवल स्वतः स्थायी गर्ने वा सबैलाई नयाँ प्रतिस्पर्धामा पठाउने दुई अतिवादी विकल्पभन्दा न्यायपूर्ण संक्रमणकालीन व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
चौथो, शिक्षकको अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ। राम्रो सेवा–सुविधासँगै नियमित उपस्थिति, कक्षा शिक्षण, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, तालिममा सहभागिता र पेसागत आचारसंहिताको पालना सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। शिक्षकको मूल्यांकन दण्डमुखी नभई सुधारमुखी हुनुपर्छ।
पाँचौँ, स्थानीय तह र शिक्षकबीचको सम्बन्ध स्पष्ट बनाउनुपर्छ। संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार दिँदा शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त वातावरण पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। शिक्षक सरुवा, बढुवा र मूल्यांकनमा पारदर्शी मापदण्ड अनिवार्य हुनुपर्छ।
छैटौँ, आन्दोलनको विकल्पका रूपमा स्थायी संवाद संयन्त्र बनाउनुपर्छ। सरकार र शिक्षक महासंघबीच वर्षमा कम्तीमा निश्चित अवधिमा नीति समीक्षा, समस्या पहिचान र कार्यान्वयनको प्रगति मूल्यांकन गर्ने संस्थागत संयन्त्र हुनुपर्छ। यसो भएमा समस्या सडकमा आएपछि मात्र समाधान खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सकिन्छ।
निष्कर्ष
नेपालको शिक्षक आन्दोलनलाई केवल सुविधा माग्ने कर्मचारीको आन्दोलनका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। यसको केन्द्रमा सार्वजनिक शिक्षाको संरचना, शिक्षकको पेसागत सम्मान, संघीयताको कार्यान्वयन, विद्यालय शिक्षा ऐन र राज्यको शिक्षा नीतिप्रतिको विश्वसनीयता जोडिएको छ।
तर शिक्षकका जायज माग पूरा गर्ने नाममा विद्यार्थीको पढाइ लामो समयसम्म अवरुद्ध हुनु पनि समाधान होइन। त्यसैले सरकार र शिक्षक दुवैले अधिकार र जिम्मेवारीलाई समान रूपमा हेर्न आवश्यक छ। सरकार सहमति कार्यान्वयनमा इमानदार हुनुपर्छ भने शिक्षक संगठनहरूले पनि आन्दोलनको स्वरूप तय गर्दा विद्यार्थीको भविष्यलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
अन्ततः शिक्षकलाई सम्मानित, सुरक्षित र जवाफदेही बनाउने तथा विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रणाली निर्माण नै आन्दोलनको स्थायी समाधान हो। त्यसका लागि तत्कालीन सहमति कार्यान्वयनसँगै स्पष्ट शिक्षा ऐन, स्थायी शिक्षक व्यवस्थापन प्रणाली, पारदर्शी पेसागत विकास र संघीय तहहरूबीचको स्पष्ट जिम्मेवारी आवश्यक छ। सरकार र शिक्षकबीचको सम्बन्ध संघर्षमा होइन, संवाद र सहकार्यमा आधारित बन्न सके मात्र नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीले अपेक्षित गति लिन सक्छ।
