सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट व्यापक प्रतिक्रिया आएपछि माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शमा उक्त निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारका अनुसार प्रस्तावित समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउनु, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको जनाइएको छ।
तर, समता शुल्क कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको लागत बढ्ने चिन्ता व्यक्त भएपछि सरकारले तत्कालका लागि उक्त व्यवस्था स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले आफू जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने स्पष्ट पारेको छ। कुनै पनि नीतिप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए त्यसलाई आवश्यकतानुसार सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
यसैबीच, विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ।
सरकारले समतामूलक समाज निर्माण, सुशासन कायम गर्ने तथा सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउने लक्ष्यलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दै नागरिकको सुझाव र आवश्यकतालाई आधार बनाएर आगामी नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइने जनाएको छ।
