गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले लोकतन्त्रमा न्यायालयलाई स्रोतसाधन र सुविधा सम्पन्न बनाउन सकेमात्र नागरिकले सुशासन र न्यायको अनुभूति गर्न पाउने बताएका छन् । जिल्ला अदालत कास्कीले बुधबार गरेको स्वागत कार्यक्रमममा मुख्यमन्त्रीले अदालतको भौतिक संरचनाका साथै जनशक्ति चुस्त दुरुस्त भए न्यायिक प्रक्रिया छरितो हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
राज्यका अरु अंगहरु कमजोर भएका बेला न्यायालयले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ थियो । शासन व्यवस्थाको प्रत्याभूति गराउने न्यायालयको सुदृढीकरणमा राज्यले भने कमै चासो दिने गरेको उनको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले अदालतको भित्री र बाहिरी संरचनाको अवलोकन गरेका थिए ।
दसकौं पहिला बनेको पुरानो भवनबाट काम गर्न निकै असहज भएपछि अदालतले अस्थायी रुपमा इजलाश बनाएर काम चलाइएको छ । अदालत भवनको पूर्वतिर पिर्केखोलाले गरेको कटान पनि मुख्यमन्त्रीले अवलोकन गरे । अघिल्लो सरकारका पालमा फर्निचर खरिदका लागि प्रदेशले २० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । अदालतको भौतिक सुधार र जग्गा व्यवस्थापनका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रतिबद्धता जनाए । आफूले लामो समय वकालतमा बिताएकाले पनि यो क्षेत्रको मर्म आफूले राम्रोसँग बुझेको उनको भनाइ थियो ।
जिल्लाका प्रमुख न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले अदालतको वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी गराएका थिए । जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको अवस्थामा नयाँ भवन बनाउनु पर्ने भएकाले जग्गाको खोजी भइरहेको उनको भनाइ थियो । यसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण थापाको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन भइसकेको छ । अहिले सर्वाेच्च अदालतले भवन निर्माणका लागि २ करोड विनियोजन गरेको र जग्गा प्राप्ति भएमा थप बजेट निकासा गराउन सकिने उनले जानकारी गराए । जग्गाका लागि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिसँग जग्गाका लागि आग्रह गरिए पनि हालसम्म खासै उपलब्धि हुन नसकेको न्यायाधीश भट्टराईले बताए । जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले पहल गरिदिन समेत उनले मुख्यमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।
२४ वटा इजलाश रहने गरी अन्डरग्राउन्डसहित ६ तलाको भवन बनाउने योजना सुनाए । उनले भने, ‘अहिलेको भवनले अहिलेसम्म धानेको छ । अब बनाउने भवनले कम्तीमा ५० वर्ष धानोस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो ।
कार्यक्रममा प्रदेशमा प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मी, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार खड्गबहादुर कमाल, मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोला, जिल्ला न्यायाधीशहरु, श्रेस्तेदार, तहसिलदारसहित अदालतका कर्मचारी सहभागी थिए ।
