विनियोजन विधेयकको विषयगत छलफल सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा अयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका विभिन्न शिर्षकहरुमा छलफल आरम्भ भएको छ ।
