ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विवाद हल भएको बताउनुभएको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उहाले मुआव्जाका बिषयमा सवै सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरेर समधान निकालिएको बताउनुभयो । त्यस्तै उहाले बिभिन्नएक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा हुने नदि डाइभरर्सनका बारेमा नयाँ नीति र नियम आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
कालिगण्डकी, उतरगंगा, भेरी बबइ लगाएतका डाइभरर्सनमा प्रदेश सरकारलाइ २० प्रतिशत शेयर, स्थानीयलाई ५ प्रतिशत शेयर, प्रभावितलाई १० प्रतिशत शेयर दिएर भएपनि लाभ दिलाउन सरकार तत्पर रहेको उहाले बताउनुभयो । मन्त्री पुनले कुनै पनि आयोजनाहरु अव मुआब्जा बिवादका कारण रोकिन नहुने तर्क गर्नुभयो । बैठकमा सदस्यहरुले आयोजना निर्माणमा स्थानीय सरोकारवालाका साथै जनताको सहभागीता गराए आयोजना निर्माण सुनिश्चित हुने जिकिर गरेका थिए ।
