पोखरा, ०७ चैत्र ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ माथि राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार एवं संशोधन माथिको छलफल सकिएको छ ।
सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको बैठकले विधेयकको संशोधनमा सहमति समेत जुटाएको छ । विधेयकलाई सङ्घीय संसद्को चालू अधिवेशनमा नै प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । विधेयकमाथि सो समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारी, अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्त, डाक्टर विमला राई पौडेल, खिमलाल भट्टराईसहित १२ सांसदले ५९ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
विधेयकमा होर्डिङ बोर्डबाट विज्ञापन गर्न अनुमति लिनुपर्ने, विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने, विज्ञापनमा विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना तथा चेतावनीमूलक सन्देश उल्लेख गर्नुपर्ने, मन्जुरी नलिई इमेल वा एसएसएसबाट विज्ञापन गर्न नहुने, आधिकारिक रुपमा जानकारी नभई विज्ञापन गर्न नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन र विज्ञापन निर्मातालाई जनता तथा मुलुकप्रति उत्तरदायी बनाउन उक्त विज्ञापन नियमन गर्ने कानून जरुरी भएको हुँदा सो विधेयक ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
विधेयकको मस्यौदामा विज्ञापन गर्न सकिने, विज्ञापन बोर्डको गठन, बोर्डको काम, कर्तव्य अधिकार, बोर्डका अध्यक्षको योग्यता, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सञ्चार माध्यमबाट हुने विज्ञापनको नियमन लगाएतका बिषय समेटिएको छ । विज्ञापन व्यवसायलाई मापदण्ड बनाइ नियमन गर्ने र विज्ञापनको स्पष्ट नीति बनाइ करको दायरामा ल्याउने लगायतका उद्देश्यले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विसं २०७५ पुस २२ गते सो विधेयकको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गरेको थियो ।
