संघीय र प्रदेश सरकारबाट खुद्रे आयोजना घटाउने उद्देश्यले यी दुई तहका सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा राख्न पाइने न्यूनतम बजेटको सीमा सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रिय सभा मातहतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले यी दुई निकायबाट सञ्चालन हुने आयोजनामध्ये खुद्रे आयोजना नपर्ने गरी बजेटको सीमा सिफारिस गरेको हो ।
समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरुमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरणका काम सुरु हुँदै गर्दा अब सरोकारवाला निकायले यस सिफारिसलाई समेत आधार मान्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था २०८० असारसम्म गरिसक्न समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंचाइ र उद्योगमा ७ करोडको सीमा तोकिएको छ । यी कार्यक्रममा प्रदेशको न्यूनतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । सडक आयोजनामा भने प्रदेशको सीमा २ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसअघि संघीय र प्रदेश सरकारले बजेटमा राख्न पाउने न्यूनतम सीमा किटान गरिएको छैन । जसका कारण अहिले पनि संघीय सरकारका मन्त्रालयहरुले खुद्रे कार्यक्रम राख्न जोडबल गर्छन् ।
