निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत फर्किने बाटो खोल्ने संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमको पत्रप्रति सत्तारुढ दलका नेताहरुले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
बुधबार संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले राज्यका प्रमुख चार निकायलाई पत्र लेख्दै जबराविरुद्ध संसदमा विचाराधीन महाभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारी दिएका थिए । सत्तारुढ नेताहरुले यसप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
तर उक्त सिफारिस अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन सकेन । नयाँ संसदका लागि ४ मंसिरमा चुनाव भयो । प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मत गणना सकिए पनि अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छैन । यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संसदको अधिवेशन आह्वान हुँदा जबराले अवकाश पाइसक्ने दलहरुको बुझाइ थियो ।
यसबारे गठबन्धनले औपचारिक रुपमा बोलेको छैन । तर शीर्ष नेताहरुबीच टेलिफोनमा सम्वाद भएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार केशव जोशी आफैं संसदका महासचिव गौतमलाई भेट्न पुगेका थिए ।
जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा फर्काउने प्रयास अप्रत्यासित भएको भन्दै एक नेता भन्छन्, ‘संसदको महासचिवले यस्तो गर्नुहोला भन्ने कल्पना गर्ने कुरै भएन ।’
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाभियोग जीवित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले भने, ‘महाअभियोग सार्वभौमसम्पन्न संसदको सम्पत्ति हो, यसबारे आउने प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर निर्णयमा पुग्छ ।’
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले संसद सचिवालयका महासचिवले लेखेको पत्रलाई ‘अवैधानिक र गैरकानूनी’ भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘एउटा संसदमा पेश गरेको प्रस्ताव त्यही कार्यअवधिमा सक्नुपर्छ भन्ने कुनै कानूनी र संवैधानिक व्यवस्था छैन,’ गुरुङले भने, ‘सभामुखले तोकआदेश लगाएर पठाएको विषयमा उहाँले यसरी निर्णय गर्न मिल्छ ?’
गठबन्धनका नेताहरुले जबरालाई सर्वोच्चमा फर्काउने प्रयास संसदको महासचिवको मात्र नभएको बताएका छन् । गौतमले भने जबराले निवेदन दिएको र त्यसको आधारमा आफूले पत्र लेखेको बताए । ‘सम्बन्धित व्यक्ति (जबरा) ले माग गरेपछि नयाँ निर्वाचन भइसकेको आधारमा मैले निर्णय गरेको हुँ,’ उनले भने ।
जबराविरुद्ध १ फागनु २०७८ मा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । महाभियोग प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ, कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादी का जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक थिए भने अरु समर्थक ।
फागुनमै महाअभियोग सिफारिस समिति पनि बनेको थियो, तर २२ साउनमा मात्र संसदले समितिमा पठायो । समितिले जबराको बयान लियो, तर संसदको कार्यकाल सकिन लागेकाले हतार हतार १ असोजमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
बहुमतका आधारमा जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने निर्णय गरेको समितिले नयाँ संसदलाई थप थप अध्ययन गर्न समेत सुझाएको थियो ।
