मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रशारण लाइन आयोजनाले गोरखातर्फ अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।

प्रशारण लाइन विस्तारका लागि हाइटेन्सन टावर राखिने जग्गाको आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको मुआब्जा निर्धारण समिति बैठकले मुआब्धाा निर्धारण गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यका अनुसार मालपोत कार्यालयको दररेट, चलनचल्ती, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी, सडक सञ्जाल लगायतका मापदण्डलाई आधार मानेर प्रति रोपनी ९ देखि अधिकतम ४० लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो ।

अब मुआब्जा वितरणको काम अघि बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ । ‘आज मुआब्जा निर्धारण भयो,’ आयोजना प्रमुख चिन्तन बिक्रम राणले भने, ‘अब प्रभावित जग्गाधनीहरुसँग वडा कार्यालय मार्फत आवश्यक कागजपत्र संकलन गर्छौं, अनि मुआब्जा बाँड्छौ ।’

टावर राख्नका लागि गोरखातर्फ २९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको छ । जसमा ६३ वटा टावर राखिनेछ । पालुङटार नगरपालिका वडा नम्वर ३ देखि ८ र गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर १४ को क्षेत्रमा प्रशारण लाइनको टावर रहने आयोजनाले जनाएको छ ।

दश वटा टावर राख्ने जग्गामा विवाद रहेको र जग्गाधनीसँग छलफल गरेर मिलाउने प्रयास भइरहेको आयोजना प्रमुख राणाले जानकारी दिए ।

लाइन विस्तारका लागि टाँगिने तारमुनि पर्ने जग्गाको मुआब्जा पनि छिट्टै निर्धारण हुने उनले बताए । हाइटेन्सन टावर बन्ने जग्गाको मुआब्जा जति छ त्यसको करिब २० प्रतिशत मुआब्जा तार मुनि पर्ने जग्गाले पाउने गरी व्यवस्था गर्छौं,’ उनले भने ।

मर्स्याङ्दी नदीमा उत्पादन हुने विद्युतलाई लम्जुङको उदीपुरदेखि तनहुँको मार्किचोक हुदै भरतपुर लैजाने लक्ष्यका साथ यो प्रशारण लाइनमा काम भइरहेको आयोजना प्रमुख राणाले बताए । ‘आयोजना अन्तर्गत कुल ११२ किलोमिटर लाइन विस्तार हुन्छ, त्यसलाई दुई खण्डमा बिभाजन गरेर काम गरिरहेका छौ,’ उनले भने ।

लमजुङको उदीपुरबाट मार्किचोक हुदै भरतपुरसम्म ६७ किलोमिटर एक खण्ड र मनाङको धारापानीबाट लमजुङको खुदी हुँदै उदीपुरसम्म ४५ किलोमिटर अर्को खण्ड रहेको उनले जानकारी दिए । प्रशारण लाइन विस्तारका लागि उदीपुर, भरतपुर, खुदी र धारापानीमा उच्च प्रविधिको सव स्टेशन निर्माण भइरहेको छ ।

मर्स्याङ्दी र यसका सहायक नदीहरुमा उत्पादन हुने विद्युतलाई एकीकृत गरेर २२० केभी प्रशारणको लाइन विस्तार गर्न लागिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
गोरखाको दरौदी, लम्जुङको दोर्दी, मनाङको दुध खोला, गोरखा र लमजुङको सिमानामा बग्ने चेपे नदी जस्ता मर्स्याङ्दीका सहायक नदीहरुमा उत्पादन हुने विद्युत पनि यही प्रशारण लाइनबाट वितरण हुनेछ ।

२०७२ सालमा सुरु भएको आयोजना निर्माणको हालसम्म सव स्टेशन निर्माणतर्फ ७० र लाइन विस्तार तर्फ ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार