लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति विवाद अन्त्य भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत परिवर्तन गरिएको थियो ।
आˆनो कार्यकाल बाँकी रहंदै सरकारले अर्को व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको भन्दै ध्रुव मजगैयाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । तर उनले आफंै मुद्दा फिर्ता लिएपछि विवादको अन्त्य भएको हो ।
मुद्दा फिर्ताका लागि मजगैयाको रिट निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले माघ २८ गते मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति प्रदान गरेको हो । उक्त अनुमतिसँगै पुस १८ गते सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसमेत निष्कृय भएको छ ।
मजगैयाले आफ्नो निवेदनमा दाबी पुर्याउन नसक्ने भएको हुँदा मुद्दा फिर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन दिएकोले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १९६ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली नियम ८३(२) वमोजिम निवेदन फिर्ता लिन अनुमति दिइएको हो ।
मुद्दा फिर्तासँगै घिमिरेलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । ‘यसअघिका सीईओले तपाईंले काम गर्नुस् भनेर मुद्दा फिर्ता लिएको भन्नुभएको छ’ घिमिरेले भने, ‘अब स्थायी राजधानीको गुरुयोजना अनुसार निर्माण प्रकृया अघि बढाउने काममा लाग्छु ।’
मजगैयाले भने आफूले यसबारे प्रतिक्रिया दिने फुर्सद नभएको भन्दै पन्छिए । स्रोतका अनुसार मजगैयालाई प्राधिकरणमै विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गर्ने सहमतिमा उनले मुद्दा फिर्ता लिएका हुन् ।
