पटकपटक विवादमा पर्नेगरेको फेवातालको मापदण्डका विषयलाई लिएर पुनः राज्य र स्थानिय जग्गा धनिहरु बिच विवाद भएको छ । फेवातालको माथिल्लो क्षेत्रमा पर्ने खपौदी स्थित ताल किनारको जग्गालाई आफ्नो बताउने स्थानिय जग्गाधनीहरुले संरक्षणका नाममा कंक्रीड सहितको पर्खाल लगाएर ताल अतिक्रमण गरेपछि विवाद बढेको हो ।
सो स्थानमा स्थानिय खगराज आचार्य, प्रेम भट्टराई र शिवकुमार बास्तोला लगायत जग्गाधनिले राज्यका सवै निकायहरुलाई पंगु बनाउदै रिटेनिङ वालसहित प्लटिङ गरेका छन् । ताल किनारमा कुनैपनि संरचना निर्माण नगर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेशका विपरित त्यस स्थानमा पटक पटक एकै प्रकारको कमजोरी गर्ने गरिएको पाईएको छ ।
सामाजिक संजालमा ताल अतिक्रमण गरि संरचनाहरु बन्दै गर्दा राज्यका निकायहरु रमिते बनेको चर्चा चलेपछि अवलोकनका नाममा सो स्थानमा प्रदेशका मन्त्री सहितको टोली पुगेर सोमबार लाज छोप्ने प्रयत्न गरिएको छ । पटक पटक गल्ती दोहोर्याएर ताल अतिक्रमण गर्नेहरुले मन्त्री कै अगाडी आफैले लगाएको पर्खाल भत्काएर कानुनको धज्जी उडाईदिए । सो क्रममा एक जना जग्गा धनीले भने, “मैले धेरै हेँरे, यहाँ थोरै डोजर हान्यो गयो, के हुने रहेछ भन्ने बुझ्नलाई पनि मैले यो गरेको हुँ ।”
गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले मापदण्ड मिचेर निर्माण गरिएका सवै संरचनाहरु भत्काईदिने चेतावनी दिए । त्यसको प्रक्रिया सुरु भैसकेको बताएका मन्त्री आचार्यले यस विषयमा ढुक्क रहन समेत आग्रह गरे । उनले भने, “किन्ने र बेच्ने दुवैलाई फेवातालको मापदण्डका विषयमा ज्ञान छ, तरपनि त्यसको वेवस्ता गरेर किनबेच हुन्छ भने त्यो राज्यको समस्या होईन, मापदण्डको लागु गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यले त्यसलाई पुरा गर्छ ।”
पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ्ले पनि मापदण्ड मिचेर बनाईएका संरचनाहरु राज्यको निमानुसार हटाईने बताईन् । कानुनका दृष्टिमा जनप्रतिनिधि र जनता समान हुने उल्लेख गर्दै उनले मापदण्ड विपरित बनेका सवैका सवै संरचनाहरु हटाईने बताएकी हुन् ।
तर, स्थानिय जग्गाधनीहरुले भने ताल छेउमा ६५ मिटरको मापदण्ड लगाई नागरिकहरुको उठिबास बनाएर राज्यले के गर्न खोजिरहेको छ ? भनी प्रश्न गरिरहेका छन् । तथापी राज्यले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेको छैन् ।
करिब एक दशक अगाडीको प्रतिवेदन अनुसार १२,८७४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको फेवाताल हाल ११,२५५ रोपनीमा खुम्चन पुगेको छ । एक दशकमा १,६१९ रोपनी घटेको फेवातालको आकार भने निरन्तर घट्दो क्रममा देखिन्छ । यता सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड कायम गर्न आदेश दिएको साढे ३ वर्षपछि हालैमात्र पोखरा महानगरले वडा नं. १७ का वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएको छ ।
