पोखरामा आमसंचार विधेयक उपर नीतिगत छलफल भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति र नेपाल पत्रकार संघ कास्कीले गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तावित आमसञ्चार विधेयकको बारेमा नीतिगत छलफल गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले तीन तहको सरकारले संचार विधेयकका विषयमा गतिलो गृहकार्य गर्न नसकेको बताए । जिम्मेबार र जवाफदेही पत्रकारिता माथि गण्डकी प्रदेश सरकारले अकुंश लगाएर दण्डको तरबार झुण्ड्याउन खोजेको उनले बताए ।
पत्रकार महासंघ कास्कीकी अध्यक्ष विमला भण्डारीले आमसंचार विधेयक सरकारले संशोधन नगर्दा संचार क्षेत्रमा ठूलो असर पुग्ने बताइन् । उनले आमसंचार विधेयक पत्रकारिताका लागि जंजिर भएको उल्लेख गरिन् । भण्डारीले आमसंचार विधेयक फिर्ता नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन् ।
पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष नारायण शर्माले आमसञ्चार विधेयक नागरिक अधिकारसँग जोडिएको बताए । शर्माले प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयक बाहेक अरु कुनै पनि विधेयक ल्याउन नहुने धारणा राखे । पत्रकार महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष रामकृष्ण ज्ञवालीले पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने मनसायका साथ आमसञ्चार विधेयक आएको बताए ।
पत्रकार महासंघ कास्कीका निवर्तमान अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठले विधेयक पहिलो पटक संसदमा पेश हुँदापनि पत्रकारसँग व्यापक छलफल गरिएको तर संशोधन नभएको गुनासो गरे । पत्रकारिता पढाइरहेका प्राध्यापक दिपक के.श्रेष्ठले पत्रकारले लेखका समाचारमा चित्त नबुझे दण्ड दिने अधिकार सरकार र मन्त्रीमा हुन्छ भन्नु नै लाजमर्दो विषय रहेको टिप्पणी गरे ।
गण्डकी प्रदेशका कानून,संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले पत्रकारबाट आएका सुझाव अनुसार नै आमसंचार विधेयक संशोधन गरिने बताए ।
