गण्डकी प्रदेश सरकारको उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री हरिशरण आचार्यले तिन महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् । गत जेष्ठ २९ गते जनाता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको नेतृत्व गर्दै आचार्य गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका थिए ।
लामो समय विनाविभागिय बनेका मन्त्री आचार्यले उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि कार्यभार सम्हाल्दै जनताको घर–घर खानेपानी पुर्याउने र लिफ्टििङ खानेपानीलाई निःशुल्क बनाउने महत्वपुर्ण निर्णय गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको भौगोलिक अवस्थाले पनि खानेपानी सबैमा सहज आपुर्ती नभएको र बिद्युतको प्रयोगबाट लिफ्टीङ मार्फत खानेपानी पुगेका ठाउँमा खानेपानी निःशुल्क बनाउने पहल मन्त्रालयले गर्ने उनले प्रतिबद्धता गरे ।
सिँचाईका लागी प्रयोग भएका लिफ्टीङ पानीको हकमा संघ सरकारले ५० प्रतिशत बिद्युत महसुल छुट दिए त्यसमा प्रदेश सरकारले थप मद्धत गर्ने निर्णय पनि उनले गरेका छन् । बर्षातको समयमा बाढी पहिरोबाट क्षती भएका खानेपानी, नहरकुलो लगायतका ठाउँहरुमा तत्काल पुनःनिर्माण तथा रोकथामका लागी पहल गरिने उनले घोषणा गरे । हरेक सिंचाई कार्यलयमा कम्तीमा पनि पाँच सय थान जाली मौजात राख्ने र भू–क्षय न्यूनिकरणम, उद्धार र राहतमा खटिन समेत उनले सबैलाई निर्देशन दिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारलाई कालिगण्डकी डाईभर्सन मान्य नहुने भन्दै त्यसको उपचार खोजिने समेत उनले बताए । उनले भने, “कालिगण्डकी केबल पानी बग्ने नदि मात्र होईन्, यसको धार्मिक, संस्कृतिक तथा पौराणिक छुटै महत्व छ, यसको संरक्षण हुन्छ र गर्नुपर्छ ।”
