अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूँजीगत खर्च वृद्धि र वित्तिय अनुशासन कायम गर्न असहज भएको भन्दै समस्या समधान गर्न विद्यमान कानुनी अप्ठ्यारा र अड्चनहरु फुक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा उहाले ठुला विकास आयोजनामा हुने न्युन पूँजीगत खर्च र भौतिक प्रगतिमा कानून र नियमावली कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याले वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्ने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक कानूनी आधार तय हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो । कानुनी अड्चन सुल्झाउन समितिले आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिनुपर्ने उहाको भनाई छ । खतिवडाले अहिले विकासे मन्त्रालयबाट अघि बढाएका क्रमागत तथा बहुबर्षे आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानून र नियमावलीले पूर्णता पाउनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो ।
अहिले नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्ने जिम्मेवारी कुनै न कुनै तीनै तहमा बाडिएको उहाले बताउनुभयो । उहाले एउटै काम तीनै तहबाट सुरु गरिदा डुव्लीकेशनको समस्या आएको उल्लेख गर्नुभयो । बैठकमा अर्थसचिव राजन खनालले धेरैजसो बहुबर्षे आयोजनाको वित्तिय खर्च नहुँदा भौतिक प्रगति पनि सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले गतबर्षको तुलनामा चालू आर्थिक बर्षको चौमासिक अवधिमा पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशत कम देखिएको बताउनुभयो । बैठकमा पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने विकासे मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधीहरुले पछिल्लो चालू आर्थिक बर्षको वित्तिय तथा भौतिक प्रगति र पूँजीगत बजेट खर्च नहुनुका कारणहरु पेश गरेका थिए ।
