काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले भदौ २० गते तय भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यसमिति निर्वाचन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
ओलम्पिक कमिटीका सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले राष्ट्रिय मान्यता नपाएको ओलम्पिक कमिटीको चुनाव रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ‘रिट निवेदनको गाम्भिर्यता हेर्दा दुवै पक्ष राखेर छलफल गरी उचित निश्कर्षमा पुग्नु जरुरी भएकाले भदौ २२ गतेको पेशी तोकिएको छ,’ न्यायाधीश मोक्तानको आदेशमा उल्लेख छ । यसबीचमा ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन नगराउन अदालतले सबै विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । नेपाल टेबलटेनिस संघका पूर्व महासचिव समेत रहेका चित्रकारले सरोकारवाला १२ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी बनाउँदै आइतबार मुद्दा दायर गरेका हुन् । भदौ २० गतेका लागि तय भएको निर्वाचनको तालिका यो फैसलाले अन्यौलमा परेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार