सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । संवैधानिक परिषद्को बिहीबारको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम अघि सारेको हो ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको साटो रोलक्रमको चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो घटना हो । संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमा उनी ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।
६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा पुरै कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।
कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई छाडेर चौथो वरियताक्रममा रहेका शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेको हो ।
नेपाल ल क्याम्पसमा कानुनमा स्नातक र भारतको पुने विश्वविद्यालयमा कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका उनले श्रम कानूनसँग सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनी पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएर अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाएपछि अवकाश भएका थिए ।
पछि चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेलामा उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भइ संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदन भएका हुन् ।
