गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्ले प्रदेशलाई हेर्ने संघ सरकारको दृष्टिकोण अझैपनि विभेदकारी रहेको गुनासो गरेका छन् । निकै लामो सर्घष प्रश्चात प्राप्त उपलब्धिका रुपमा रहेका प्रदेश सरकारहरुको गतिविधिमा विभिन्न बाहानामा काठमाण्डौले विभेद गरिरहेको मुख्यमन्त्री गुरुङ्ले उल्लेख गरे ।
सिंहदरबारमा सात हजार कर्मचारी राख्न सक्ने नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कर्मचारी नदिने र निजामति सेवा ऐनको समेत आवश्यक व्यवस्था नगरि अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरेको उनले उल्लेख गरे ।
प्रदेश सरकारको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश सरकार चाहिदैन् वा आवश्यक छैन् भनि विरोध गर्नु संविधान विरोधी कुरा भएको टिप्पणी गरे । प्रदेशस सरकार गठन भएको तेस्रो वर्ष पुरा गर्दै गर्दा बल्ल आफुहरुले सरकार हुनुको महसुस गरेको उनले बताए ।
मुलुकको समग्र विकासका लागि नेपाल सरकारले आफ्नो खर्च घटाउनु पर्ने र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिदिनु पर्ने उनले बताए । नेपाल सरकारले एक खर्व बजेट दिए दक्षिण एशियाको नमुना र समृद्ध गाउँहरु कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा विश्वलाई देखाईदिने मुख्यमन्त्री गुरुङले ठोकुवा समेत गरेका छन् ।
