संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले बला-त्कारीलाई मृ-त्युद-ण्ड दिने कानुनबारे अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समिति बैठकले बला-त्कारका घटनामा संलग्नलाई मृ-त्यु द-ण्ड दिन सम्भव हुने वा नहुने बारे अध्ययन गर्न सरकार र कानुन आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले बला-त्कार एवं बलात्कारपछि हुने ह-त्याजस्ता जघन्य अ-राधलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको गम्भीर चुनौती भन्दै बालबालिकालेखि वृद्धावस्थाका महिलामाथि ब-लात्कारका घटना हुनुको मुख्य कारण कमजोर कानुन र द-ण्ड सजाय हुनु र यस्ता घटनाको सहजै गैरकानुनी व्यवस्थापन हुनुलाई मानेको छ । ब-लात्कारीलाई मृ-त्युदण्ड दिने, नपुंशक बनाउनुपर्ने आवाज उठेको भन्दै समितिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, संवैधानिक व्यवस्था, पीडक र पीडितको मानव अधिकारका दृष्टिले कति सम्भव छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
मृ-त्युद-ण्ड सम्भव भए कसरी सम्भव छ र असम्भव भए कसरी असम्भव छ, मृ-त्युदण्ड वा न-पुंशक बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्दा त्यस्ता अपराध घट्ने सम्भावना कस्तो हुन्छ यसको विकल्प के हुन सक्छ जस्ता विषयमा सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षबाट बहस चलाउन आवश्यक देखिएको समितिको भनाइ छ ।
