नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ९० दिनको अल्टिमेटम सहित १३ बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ । राष्ट्रियता र जनजिविकाका महत्वपुर्ण सवालहरुमा विभिन्न १३ बुँदे मागपत्र प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष पेश गरिएको पार्टीले जनाएको छ ।
पार्टीको मागपत्रमा एमसिसि र एसपीपी खारेज गर्नेदेखी लिएर खाद्यान्नमा ६० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने सम्मका मागहरु समावेश छन् । कृषी उत्पादनको बजार सुनिश्चितता, दलाल र विचौलियाको अन्त्य, विदेशीसंग गरिएका जलसम्बन्धि सम्पुर्ण सन्धि तथा सम्झौताहरुको खारेजी र सिमा नाकामा एकिकृत सुरक्षानीति लागु गर्नुपर्ने पार्टीको माग छ ।
यस्तै बेचिएका उद्योगहरु राष्ट्रियकरण गरि संचालन गर्नुपर्ने, भुमिको राष्ट्रियकरण, भुमिहिनता र सुकुम्वासी समस्याको दिगो समाधान सहित रोजगारीको ग्यारेन्टी, एकिकृत वस्तिको निर्माण गरि जनताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, एमसिसिको नाममा रहेको जग्गा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने र नेपाली नागरिकहरुको आधारभुत आवश्यकताको परिपुर्तिको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने लगायतका मागहरु सरकार समक्ष पेश गरिएको छ ।
९० दिनभित्र आफ्ना मागहरु पुरा नभए सरकार विरुद्ध संघर्षमा उत्रने उसले चेतावनी समेत दिएको छ । राष्ट्रियता र जनजिविकाको सवालमा सरकार उदासिन बनेको भन्दै चर्को आलोचना गर्दै आएको सो पार्टीले सरकार समक्ष १३ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको हो ।
