प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दर्ता भएका २९ वटा रिट निवेदन एकसाथ खारेज भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ले यी विषयको विवाद यसअघि नै निरुपण भएको भन्ने आधारमा सबैलाई एकैसाथ खारेज गरेको हो ।
ती निवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस बदरदेखि राष्ट्रपतिको निर्णय बदरसम्मको माग थियो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सबै निवेदनको एकसाथ सुनुवाइ गर्दा भद्रगोल हुने भन्दै निवेदकहरुमध्ये शेरबहादुर देउवाले दिएको निवेदन प्रत्यक्ष सरोकारित भएकाले त्यसको सुनुवाइ शुरुमा गर्ने आदेश गरेको थियो ।
सार्वजनिक सरोकार देखाइ परेका निवेदनको तुलनामा प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको निवेदन प्राथमिकतामा पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले देउवाको निवेदन शुरुमा सुनुवाइ गरेको थियो ।
अरु निवेदनहरुको हकमा भने देउवाको निवेदनको निर्णय आएपछि त्यसको पूर्णपाठका साथ पेश गर्नू भनिएको थियो । त्यही आदेश अनुसार यी निवेदन पेशी चढेका थिए ।
