प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक कार्यसुचि मै प्रवेश नगरि स्थगित भएको छ । आईतबार प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा एमालेका सांसद रामशरण बस्नेतले सरकार अपारदर्शी ढंगले अगाडी बढेको भन्दै त्यसको स्पष्ट जवाफ नपाएसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी दिए ।
बस्नेतले कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारका कारण २० देखी २५ प्रतिशत पुजिँगत खर्च रोकिएको उल्लेख गर्दै विकासलाई अवरोध गरिएको टिप्प्णी गरे । सरकारले भुक्तलानी दिनुुपर्ने ठाँउमा नदिने, विकास गर्नु पर्ने ठाँउमा नगर्ने तर, करोडौँ रुपैयाँ अपारदर्शी ढंगले कार्यकर्ता र आसेपासेहरुलाई बाँडिएको आरोप लगाए । उनले १६ करोड रुपैयाँको फेहरिष्त पेश गर्न चुनौती दिए । पोखरा महानगरको एउटै वडामा करोडौँ रुपैया विनियोजन गरिएको भन्दै उनले आर्थिक अनियमितताको चर्को विरोध गरे ।
पोखरेल सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५, आर्थिक कार्यविधि नियामावली २०६४, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, आर्थिक ऐन २०७७, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४, विनियोजन ऐन २०७७ र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि एकिकृत कार्यविधि २०७७, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धि नीतिगत मार्गनिर्देशन २०७५, आर्थीक मामिला तथा योजना मन्त्रलायको आर्थिक वर्ष ७७–७८ बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धि मार्गदर्शन, बहुवर्षिय ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धि निर्देशिका २०७५, विनियोजित विधेयक २०७७–७८ को सिद्धान्त र प्रथामिकता, आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ को बजेट बक्तव्य र गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्च वर्षिय योजनाको दिर्घकालिन सोच र लक्ष्यको प्रतिकुल रहेको उनले दावी गरे ।
सरकारको बजेटलाई उनले सामान्य क्लव वा सहकारीको जस्तो भनि टिप्पणी गरे । सरकारले बाँडेको १६ करोडको विषयमा उच्चस्तरिय छानविन समिति बनाएर छानविन नगरेसम्म सदन अगाडी बढाउन नसकिने उनले चेतावनी दिए । त्यसपछि पनि अवरोध जारी रहेपछि सभामुखले १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका र्थि ।
पछि पुनः दोस्रो बैठकमा पनि एमालेका सांसदहरु उठेर विरोध गरेपछि प्रदेशसभाको बैठक अगाडी बढ्न सकेन । र, सोमबार बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाउदै आईतबारको बैठक स्थगित हुनपुग्यो ।
