निजी तथा संस्थागत विद्यालय शिक्षक/कर्मचारी युनियन नेपाल (प्याब्सियु) द्धारा पोखरा स्थित प्याव्सन, एनप्यासन र युनिप्सको कार्यालयमा तालाबन्दि गरिएको छ ।
शिक्षक कर्मचारीहरुलाई समेत बाँच्न देउ भन्दै निजी विद्यालयमा कार्यरत–शिक्षक कर्मचारीहरुको उल्लेख्य सहभागितामा तालाबन्दि गरिएको प्याब्सियु नेपालमा केन्द्रिय उपाध्यक्ष शिवलाल उपाध्यायले बताए ।
व्यावसाय सञ्चालन गरेपछि नाफा र घाटाको विषय सञ्चालकको हुने भएकाले निश्चित तलब तथा पारिश्रमिकमा बाँच्ने मजदुरमाथि यसको भार थोपर्नु नहुने उल्लेख गर्दै शिक्षक कर्मचारीलाई निजी विद्यालयले भोको पेटमा काम गर्न बाध्य बनाएको उनले बताए ।
शिक्षक कर्मचारीको पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै बालबालिकाको पढ्न लेख्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्ने कुराप्रति निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू गम्भीर नदेखिएको उपाध्यायको आरोप छ ।
http://googlepokhara-com.stackstaging.com/gandaki-covid-1329/
शिक्षक कर्मचारीलाई लामो समयको तलब तथा पारिश्रमिक नदिई निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले संयुक्त रूपमा प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमाथि खण्डन गर्दै उनले विपत्तिमा शिक्षकलाई पनि बाँच्ने अधिकार भएको कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
राज्यको समेत उपेक्षामा रहेका निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आफ्नै परिवार मानिएको आबद्ध संस्थाका सञ्चालकहरूले पनि विवेकपूर्ण व्यवहार नगरेको र लामो समयसम्म तलब नपाउँदा चुलो निभ्न थालेको प्रति सचेत गराएका छन् । उनले शिक्षक कर्मचारहिरुको श्रम र बौद्धिकताको सम्मान गर्न चेतावनी समेत दिए ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन निजी तथा आवासिय विद्यालयका अध्यक्ष रुद्रमान प्रधानले निजी विद्यालयमा रहेका बसका चालक तथा सहचालक एवं कर्मचारीको जागिरको सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउँदै अहिलेसम्मको तलब सुविधा यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरे ।
http://googlepokhara-com.stackstaging.com/bp-news/
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र यसको आसपासमा रहेका निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्यापन तथा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति यसअघि शान्तिपूर्ण र्याली गरिएको थियो ।
प्याब्सियुले कास्कीमा रहेका प्याब्सन, एनप्याब्सन र युनिप्ससँग अनौपचारिक रूपमा छलफल र वार्ता गर्दा पनि उपयुक्त निकास ननिस्किए पछि राष्ट्रव्यापी संघर्ष तथा आन्दोलनमा उत्रिएको उपाध्यायले बताए ।
शिक्षक कर्मचारीहरुले तलब सुविधा यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनु पर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने, बौद्धिकताको सम्मान गर्नुपर्ने, विद्यालयले नियुक्तिपत्र अनिवार्य दिनुपर्ने, सरकारी तलबमान कायम गर्नुपर्ने, पेशाको ग्यारेन्टी गर्दै विद्यालयले सम्बन्धन लिने बेलाका बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायत माग राखेका छन् ।
http://googlepokhara-com.stackstaging.com/school-news-2/
