पोखरा, ०१ चैत्र ।
अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने औद्योगिक व्यवसाय प्रबद्र्धन बोर्ड खारेज हुने भएको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकले बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि परेका विभिन्न संशोधन माथि छलफल गर्न आयोजित बैठकमा मन्त्री मातृका यादवले बोर्ड खारेज गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।
बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय पछि अब ६ अर्बसम्मको विदेशी लगानी उद्योग बिभाग र ६ अर्ब माथिको लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार लगानी बोर्डलाई हुनेछ । यस्तै बिधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले विधेयकमा कुनै दण्ड सजायको व्यवस्था नभएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् ।
त्यस्तै व्यवसायीहरुले सरकारले नियम निकाय कमजोर छन् भन्ने पुष्टि ऐनबाट गर्न खोजिएको संकेत गरेका थिए । बैठकमा अर्थविद् डाक्टर शंकर शर्माले डेरी उद्योगमा साना प्रकारका बिदेशी लगानी भित्राउदा किसानलाई नै फाइदा हुने दाबी गर्नुभयो । उहाले यस बिषयमा देखिएका समस्या ऐन बाट नै समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।
समिति सदस्यहरुले सार्वजनिक निजी साझेदारी विधयेक जस्तो गरी यो विधेयक पनि सामान्य छलफलबाट मात्रै पास गर्न खोजिएको भन्दै सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि ३५ संसोधनकर्ताले संसोधन दर्ता गराएका थिए ।
