खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरी जग्गा बाँझो राख्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको हो ।
नियमावलीले काबु बाहिरको पारिस्थिति बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसूर गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कसूर गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ ।
यो वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा पनि जरिवाना लाग्ने र त्यस्तो जग्गा साविक बमोजिमकै कायम गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा कुनै एउटा क्षेत्रभित्र पनि विभिन्न उपक्षेत्र हुने उल्लेख छ । उदाहरणका लागि कृषि क्षेत्रभित्र अन्नबाली क्षेत्र, फलफूल क्षेत्र लगायतका उपक्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गर्नेछ । आफ्नो जग्गाको वर्गीकरणमा चित्त नबुझाउने पक्षले उजुरी गर्न पाउनेछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार, एउटा क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको भूमि अर्को प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न मिल्ने छैन । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकृत क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यवसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने ।’
मन्त्रालयले महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्नुपरेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, विकास लगायतका कारणले भूउपयोग परिवर्तन गर्नसक्ने उल्लेख छ । विपद व्यवस्थापनको सिलसिलामा संघीय सरकारले असुरक्षित बस्ती सार्नसक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।
नियमावलीले स्थानीय तहलाई भूउपयोग परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने, जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गर्ने अधिकार दिएको छ । कृषि भूमिमा यान्त्रीकरण गर्न कित्ता जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
‘काबु बाहिरको पारिस्थिति बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा, ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसूर गरेको मानिने’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो कसूर गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने, भूउपयोग परितवर्तन गरेमा जरिबानाका साथै त्यस्तो जग्गा छ महिनाभित्र साविक बमोजिम भूउपयोग कायम गर्ने गरी आदेश दिन सक्ने ।’
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भू– उपयोग नियमावली, २०७९ कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नियमावली अनुसार निर्देशिका र कार्यविधि पनि छिटै बनाइने बताइन् ।
-onlinekhabar.com
