उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यको अध्यक्षता एवं योजना आयोग गण्डकी प्रदेशका सदस्य डा.सुवास अधिकारीको विशेष आतिथ्यता महाशाखा प्रमुख, प्रदेश भरिका डिभिजन कार्यालय प्रमुख वा प्रतिनिधि एवं इन्जिनियरहरुको उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
सो क्रममा सबै जिल्लाका डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरुले बर्षभरिको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति, योजना सम्पन्नताको अबस्था र काम कार्वाहीमा दखिएको समस्याबारे लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । योजना र स्रोत बाडफाँडमा कमि आएका कारण योजना सम्पन्न गर्न समस्या भएको विभिन्न जिल्ला प्रमुखहरुले गुनासो गरेका छन् ।
आयोजना समयमा सम्पन्न गर्नका लागि कोभिड, बर्षातको असर, प्राविधिक जनशक्तिमा कमि, उपभोक्ताहरुबाट जनसहभागिताका काम समयमा नहुने, बाढी पहिरोका कारण सडकमा समस्या, मर्मतको बजेट नभएको, योजना संख्या धेरै हुँदा गुणस्तर नियन्त्रणमा चुनौती साथै बार्षिक संस्था नविकरणमा समस्या उत्पन्न भएको मन्त्रि आचार्यलाई अवगत गराएका छन् ।
कास्की लगाएतका जिल्लाहरुमा सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सरकारी संरचना अतिक्रमणको टड्कारो समस्या रहेको र अतिक्रमण न्यूनिकरण गर्न चुनौतिपूर्ण रहेको बताईएको छ । उक्त प्रगति समिक्षा कार्यक्रममा मन्त्री आचार्यले आगामी आर्थिक बर्षमा एक घर एक धारा, किसानका खेतहरुमा सिचाई र उर्वर भूमि बचावटमा योजनागत परिचालीत भई थप गुणात्मक प्रगती गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
स्थानिय तहहरुले प्रदेशले वास्ता गरेन् भन्ने बाटो नराख्नका लागि अनुरोध तथा स्थानीय निकायवाट आएका योजना सम्बन्धित निकायमा पत्राचार तथा आफ्नो विभागबाट भएका योजना सम्बन्धित गाउँपालिकामा समयमा जानकारी गराई सो सम्बन्धको खाडल दुर गर्न सहयोग गर्न पनि मन्त्री आचार्यले अनुरोध गरे ।
उनले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको सम्बन्धित कार्यलयले लगत सङ्कलन गरि रिपोर्ट बुझाउन, प्रदेश भरका कार्यलयमा बेरुजु रकम घटाउन विकल्प खोजी गरि बेरुजु विहिन बनाउन पहल गर्न र जनताको पहुँचमा आधारभूत खानेपानी योजनामा दृढ रहन आग्रह समेत गरे । कम्तिमा विपन्न बस्तिमा विद्युत मार्फत भएका खानेपानी आयोजनाका उपभोक्ताहरुलाई विधुत महशुल छुट वा मिनाहा के गर्न सकिन्छ यसै बर्षबाट सुरुवात गर्नेगरी तयारी गर्न आधारभूत रिपोर्ट मन्त्रालयमा पेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।
बाढी पहिरोका कारण अबरुद्ध खानेपानी र सिचाईलाई तत्कालीन हिसाबले हल गर्न, बाढीले क्षति भएको ठाउँलाई वर्गिकृत गरी जनतालाई धेर थोर राहत दिन पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।
