चितवनको राप्ती नगरपालिका–३ की २३ वर्षीया सुजिता भण्डारीको शव आइतबार चितवन कै एक सामुदायिक वनको झाडीमा भेटियो । परिवारले अपहरणको आशंका सहित उजुरी दिएको ९ दिनपछि शव भेटिंदा स्थानीयले प्रहरी विरुद्ध नारावाजी गरे । सोमबार अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतले घटनास्थलको मुचुल्का गरि भण्डारीको शवलाई पोष्टमार्टमका लागि अस्पताल लैजाने तयारी गर्दा स्थानीयको भीडले एम्बुलेन्समा घेरा हाल्यो र शवलाई अघि बढ्न दिएन् । पोष्टमार्टममा ढिलाई हुदाँ प्रहरीको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने चितवन प्रहरीका प्रमुख एसपि ओम प्रसाद अधिकारी बताउछन् ।
अपराध अनुसन्धानमा शवको जाँच सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुराक र प्रमाण बन्न सक्छ । तर शवलाई नै अस्पताल लैजान नदिइएको यो घटना पहिलो भने होइन । मानवअधिकारकर्मी एवं नागरिक अगुवाहरुको विचारमा हरेक घटना हुने वित्तिकै आन्दोलनको परिस्थिति सिर्जना हुनुमा प्रहरी आफैं जिम्मेवार छ । प्रहरीले सधैं ‘प्रि–अकुपाइड माइन्ड’बाट सोच्छ, सूचना प्राप्त हुने वित्तिकै संवेदनशील हुँदैन’ अधिकारकर्मी भन्छन्, ‘महिला र बालबालिकासँग सम्बन्धित घटनामा नागरिकले सूचना दिने वित्तिकै एक्सनमा नजाँदा प्रहरीप्रति नागरिक विश्वास गुमिरहेको छ । तर, चितवनका प्रहरी प्रमुख अधिकारी यसलाई स्विकार्न तयार छैनन् ।
घटना हुने वित्तिकै परिवारले प्रहरीको साथ खोजेको हुन्छ तर अधिकृतहरूको सानो असंवेदनशीलताले परिस्थिति बिगार्न भूमिका खेल्छ । ‘गम्भीर घटनाको खबर गरेपछि पनि प्रहरीले निवेदन लिएर आऊ वा यो गर, त्यो गर भनेको देखिन्छ । यसले अपराधलाई छेकबार गर्न असफल बनाउँछ र नागरिकमा पनि आक्रोश पैदा गर्छ । सुरक्षा मामिलाकी जानकार जघन्य अपराध भएलगत्तै हुने आन्दोलनलाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्ने बताउछन् । पहिलो, प्रहरीबाट प्रशस्त लापरबाही र दोस्रो प्रशासन, राजनीतिक दल र अपराधीबीच रहेको ‘नेक्सस’ हो ।
‘प्रशासनले जहिल्यै शक्तिशालीको पक्षमा काम गर्छ, कमजोर व्यक्ति प्राथमिकतामा पर्दैनन्’ सुरक्षा मामिलाकी जानकार इन्द्रा अधिकारी भन्छिन्, ‘यसले पहुँचविहीन र धन–सम्पत्ति खर्च गर्न नसक्नेलाई राज्यले न्याय दिन सक्दैन कि भन्ने मनोविज्ञान विकसित भएको छ ।’ यस्ता कुराले जघन्य अपराध भएदेखि नै नागरिकस्तरबाट दबाब दिन शुरू गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास गराएको उनको भनाइ छ ।
तर, अपराध अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरुले भने यि कुराहरु तुलनात्मक रुपमा कम विश्वसनिय रहेको बताउछन् । पछिल्लो समय जथाभावी सामग्री राख्ने युट्युब, अन्य सामाजिक सञ्जाल र विश्वसनीयता जाँच नहुने अनौपचारिक स्रोत र माध्यमबाट फैलिने सूचनाले नागरिकमा प्रहरीप्रति नकारात्मक धारणा बनाउन योगदान गरिरहेको उनिहरुको तर्क छ । कतिपय प्रहरी अधिकारी भन्छन्, पछिल्लो समय भएका ठूला घटनामा गलत सूचना दिएर मानिसहरूलाई अल्मल्याउने युट्युबर र अभियन्ताहरू हावी भइरहेका छन्, जसले नागरिकलाई मिसलिड गराइरहेको छ ।
कतिपय अवस्थामा जघन्य अपराधहरुसंग जोडिएर मिडिया ट्रायलहरु समेत भैरहेका छन् । ‘सोसल मिडिया ट्रायल’ अहिले विश्वभरिको न्यायालय एवं न्यायिक प्रक्रियामाथिको चुनौतीको विषय बनेको छ । अदालतले निरुपण गर्नुपर्ने कुनै पनि मुद्दा मामिलालाई फेसबुक, ट्विटर वा युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रभावित बनाउने वा अदालत बाहिरैबाट दोषी–निर्दोषी छिनोफानो गर्न खोज्ने कार्यलाई ‘सोसल मिडिया ट्रायल’ भनेर बुझिन्छ । यसर्थ सुजिता भण्डारी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरु पनि यसको सिकार बन्ने प्राय निश्चित छ । यहि यसो भयो भने प्रहरीका लागि यो सवैधन्दा धेरै चुनौती र टाउको दुखाईको विषय बन्नेछ ।
