प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्न नदिने रणनीतिमा नेकपा ओली समूह देखिएको छ ।
आजका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूहले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव बाहेक कुनै ‘बिजनेस’ रहेको छैन् । तर, सत्तापक्षले बैठक अवरुद्ध गर्दा अविश्वास प्रस्ताव सभामा पेस हुन नसक्ने भन्दै बैठक निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ ।
मुख्यमन्त्री राई भने अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सत्ता लम्ब्याउन कसरत गरिरहेका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव जबर्जस्ती अघि बढाइए प्रदेशसभा भंग गर्ने चेतावनी उनले दिइसकेका छन् । नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन नहुञ्जेल प्रदेशसभा बैठक बस्न नदिने दोर्होयाए ।
तर, मुख्यमन्त्री राईले आफूलाई सत्ता लम्ब्याउने कुनै गलत मनसाय नभएको दाबी गरे । संघीयताको बलियो जग बसाउने बेला गलत थिति नबसोस् भनेर संसदीय दलको विधानविपरीत प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता वा सभामुखले खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन नभएकाले प्रदेशसभामा दाहाल–नेपाल समूह कुन कुर्सीमा बस्ने भन्ने अन्योल पनि छ । उक्त समूहका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएदेखि नै सत्तापक्ष प्रदेशसभाको बैठक लम्ब्याउने खेलमा लागेको आरोप लगाए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले नेकपाका दुवै समूहबीच अविश्वास प्रस्तावको विषयमा छलफल भइरहेको अवस्थामा कांग्रेसले हौसिएर धारणा सार्वजनिक गर्नुको औचित्य नरहेको बताए ।
दाहाल–नेपाल समूहका ३७ जनाले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसको २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १र१ जना छन् ।
