पोखरा, जेठ ।
गणतन्त्र दिवस–२०७६ आज देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । संविधानसभाको पहिलो बैठकले विसं २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइन्छ । झन्डै अढाइ सय वर्षको इतिहास बोकेको शाह वंशीय राजतन्त्रलाई बिदाइ गर्दै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो । लामो समय जरा गाडेर बसेको राजतन्त्रलाई बिदाइ गरी गणतन्त्र स्थापना शान्तिपूर्ण रुपमा हुनुलाई विश्व समुदायले अनौठो घटनाका रुपमा लिएको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि दोस्रो संविधानसभाले ७० वर्ष पुरानो सपना साकार पारेको छ । विसं २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसंगै जनताका प्रतिनिधिहरुले नागरीकको सेवा गरिरहेका छन् ।
जनताको तन्त्र अथवा जनताको राज्य एउटा यस्तो देश हो जहाँको शासनतन्त्रमा सैद्धान्तिक रूपले देशको सर्वोच्च पदमा आम जनताबाट कुनै पनि व्यक्ति पदासीन हुनसक्छ । यस प्रकारको शासनतन्त्रलाई गणतन्त्र भनिन्छ। ूलोकतन्त्रू अथवा ूप्रजातन्त्रू गणतन्त्रभन्दा फरक हुन । लोकतन्त्र त्यस शासनतन्त्रलाई भनिन्छ जहाँ वास्तवमी सामान्य जनता वा तिनको बहुमतका इच्छाले शासन चल्ने गर्दछ । आज विश्वका धेरैजसो देशहरु गणराज्य छन्, र साथसाथै लोकतान्त्रिक पनि । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने नेपाली जनताको सातदशक लामो चाहनाले संविधान कार्यान्वयनसँगै पूर्णता पाउनेछ । जहानियाँ राणा शासनको जगजगीका बेला स्थापना भएको नेपाली काँग्रेसले संविधानसभाबाट संविधान बनाई प्रजातन्त्र स्थापनालाई मुख्य लक्ष्य बनाएको थियो । विसं २००७ फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले संविधानसभा निर्वाचनको शाही घोषणा गरेपनि त्यो पुरा हुन सकेन । विसं २०१५ मा संसदीय निर्वाचन भई प्रथम जननिर्वाचित सरकार गठन भएपनि त्यसले १८ महिनाभन्दा बढी काम गर्न पाएन । राजा महेन्द्रले विसं २०१७ पुस १ गते प्रथम जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला लगायतका नेतालाई शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा नजरबन्द गरी निर्दलीय पञ्चायती शासनको सूत्रपात गर्नुभएको थियो ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएको ३० वर्ष लामो सङ्घर्षका समयमा संविधानसभाको मुद्वा ओझेलमा प¥यो । विसं २०४६ चैत २६ गते राति प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो भने यसपछि विसं २०४८ मा संसदीय निर्वाचन भयो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु गरेको सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा संविधानसभाको मागलाई मुख्यरुपमा उठायो । काँग्रेसभित्र पनि संविधानसभा पार्टीकै पुरानो मुद्दा भएकाले द्वन्द्वको निकासका लागि सहमत हुनुपर्ने दबाब बढ्दै गयो । राजा ज्ञानेन्द्रले विसं २०६१ माघ १९ गते चाल्नुभएको शाही कदमका कारण संसद्वादी दल र माओवादीकाबीच कार्यगत एकता भयो । फलस्वरुप विसं २०६२ मङ्सिरमा संसद्वादी दल र माओवादीकाबीच १२ बुँदे समझदारी भई पूर्ण लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलनको मूल मुद्दा विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरिएको संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग थियो । पुनःस्थापित संसद्बाटै संविधानसभा एवम् गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गर्न संसद्वादी दल र माओवादीबीच भित्री सहमति भएको थियो । कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष र देशको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा कोइरालाले विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुभयो । निर्वाचित संविधानसभाको विसं २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो ।
